Uttarakhand Cabinet Meeting : ऊर्जा प्रदेश बनने की उत्तराखंड की क्षमता को फिर से खंगालते हुए पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

जलविद्युत परियोजनाओं के लिए दो मेगावाट से लेकर 100 मेगावाट से अधिक तीन अलग-अलग नीतियों का एकीकरण कर हिमाचल की भांति नई नीति बनाई गई है। इसमें परियोजना की क्षमता वृद्धि को प्रति मेगावाट निर्धारित लाइसेंस शुल्क में बड़ी कटौती की गई है।

इसे प्रति मेगावाट 25 लाख से घटाकर एक लाख रुपये किया गया है। 25 मेगावाट तक परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की अनिवार्य खरीद ऊर्जा निगम करेगा। इसके लिए बिजली टैरिफ उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग करेगा। मंत्रिमंडल ने अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 15 नए शहर विकसित करने पर सैद्धांतिक सहमति दी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 20 बिंदुओं पर निर्णय लिए गए। साथ में मसूरी में चिंतन शिविर में 2025 तक सशक्त उत्तराखंड बनाने के लिए निर्धारित 25 प्रमुख बिंदुओं पर भी मुहर लगा दी।