अब उत्तराखंड में भी सरकार द्वारा विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए सलाहकार को नियुक्त किया जाएगा। जी हाँ उत्तरप्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी नियोजन विभाग ने इस प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार का इरादा अगले पांच साल में राज्य की विकास दर को दोगुना करने का है। इसके लिए अगले पांच साल में सरकार अवस्थापना, पर्यटन, उद्यानिकी, नए शहरों का निर्माण, आयुष व वेलनेस और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निवेश दोगुनी गति से बढ़ाने पर ज़ोर देगी जिस वजह से प्रदेश का विकास दर बढेगा।
सूत्रों के मुताबिक प्रदेश सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक, 2021-22 में राज्य की आर्थिक विकास दर 6.13 प्रतिशत तक अनुमित की गयी है। प्रचलित भाव पर राज्य का घरेलू उत्पाद 02 लाख 53 हजार 832 करोड़ रुपये तक साँझा गया है। माना जा रहा है कि अगले पांच साल में इसे पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार को जी जान से काम करना होगा जिसके चलते प्रदेश में अब सरकार जीडीपी सलाहकार नियुक्त करने जा रहा है।
इन क्षेत्रों पर है सरकार का विशेष फोकस: नए शहरों को नियोजित ढंग से विकसित करना, आयुष और वेलनेस टूरिज्म को प्रोत्साहित करना और राज्य को उच्च शिक्षा का हब बनाने के भी प्रयास होंगे। साथ ही जल्द ये कदम भी उठाएगी सरकार जैसे निवेश को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन करना, भूमि की उपलब्धता के लिए लैंड बैंक बनाना, उद्योग एवं पर्यटन नीति में सुधार और विभागों की क्षमता में विकास करने पर जोर देने जैसे कदम। खबर के मुताबिक राज्य सरकार का अब उद्यानिकी के क्षेत्र पर खास फोकस होने जा रहा है। इस सेक्टर निवेशक के साथ उत्तराखंड एकीकृत उद्यानिकी विकास परियोजना पर भी जोर देगी। 526 करोड़ से अधिक के इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार हर हाल में धन जुटाने का प्रयास कर रही है।
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