देहरादून। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक आज सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिसमें सभी 18 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग गई। कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए आजीवन कारावास की अवधि 14 साल कर दी है।
लीसा उठान पर स्टाम्प ड्यूटी 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने का निर्णय हुआ। अन्य निर्णयों के अनुसार- रोडवेज वर्कशॉप पर बनेगी स्मार्ट सिटी ग्रीन बिल्डिंग, सभी बस अड्डों की जमीन रोडवेज को दी जाएगी। आरटीई के तहत प्रतिपूर्ति 1300 से बढ़ाकर 1800 करीब किया गया।
जल निगम के ढांचे का पुनर्गठन होगा। एसई के 6 पद बढ़ाए गए। राज्य कॉपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी संघ में अब प्रोफ़ेसनल एमडी की हो सकती है नियुक्ति,इससे पहले अधिकारी ही होते थे नियुक्त।
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