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अब राज्य में सरकार द्वारा मिलेगा निजी भूमि पर वृक्षो का स्वामित्व

अब उत्तराखंड राज्य में पेड़ो को काटने के लिए नहीं लगेगी कोई भी परमिशन और न ही लगाने पड़ेंगे वन विभाग के चक्कर। जी हा हाल ही में आम लोगो के लिए वृक्ष संरक्षण निति में संसोधन के जरिए वन विभाग बड़ी खभर देने जा रहा है। यानि निजी भूमि पर लोगो द्वारा खुद वृक्षरोपण करने पर वन विभाग उक्त शक्श को ही  देने पर विचार कर रहा है। दरअसल माना यह जा रहा है की वन विभाग इस बार व्रिक्षारोपन के बाद सक्सेस रेट को बेहतर करने का प्रयास कर रहा है।

इसी के चलते प्रमुख वन सुरंक्षक विनोद कुमार सिंघल ने उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के प्रावधानों में संशोधन को लेकर एक कमिटी का गठन कर दिया है। यह कमिटी अपर प्रमुख वन संरक्षक की अध्यक्षता में बनाई गयी हैं। जिसमे कुल तीन सदस्य व एक समन्वयक भी है। सूत्रों के मुताबिक साशन ड्राफ्ट रिपोर्ट पर विचार के बाद इसे मंत्रिमंडल के समक्ष रखेगा। यही मांग काफी लंबे समय से उठ रही थी, जिस पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने पी सीसीएफ को एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए थे। इन ही निर्देशों के क्रम में कमिटी बना आदि गयी है।

ऐसे हि प्रदेश में हरेला पर्व पर वृक्षारोपण को लेकर वन विभाग तयारियों में जुटा हुआ है। जिसके चलते इस साल वन विभाग ने राज्य में करीब 15 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य तय किया है। साथ ही पहली बार वन विभाग कुल वृक्षारोपण में से 50 फीसदी फलदार पेड़ लगाने का भी फैसला लिया गया है। इस दोरान वन विभाग सभी विभगो को वृक्षारोपण के कार्यकर्म से जोड़ेगा और तकनिकी मदद भी देगा।

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