उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का राजधानी कूच सुर्खियों में है। वही सत्ता के गलियारों में इस बात पर चर्चा तेज थी कि शिष्टाचार भेंट में क्या खास होने वाला है। आपको बता दे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पीएम से शिष्टाचार भेंट करने के लिए सोमवार को राजधानी पंहुचे और आज उनकी शिष्टाचार भेंट हुई। वहीं आपको बताते चले कि दिल्ली पहुंचकर पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच उत्तराखंड के राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा भी हुई थी।

गौरतलब है की राजधानी कूच करने से पूर्व उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कहा कि विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय नेताओं व मंत्रियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। हम प्रधानमंत्री मोदी के विजन को लेकर जनता के बीच गए। जनता ने हमें चुनाव में दो तिहाई बहुमत दिया। पहली बार राज्य में मिथक टूटा। साथ ही उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट करने जा रहे हैं। वह उनका धन्यवाद करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के दौरान राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने सिंगटाली पुल का मुद्दा उठाया। ऋषिकेश-व्यासी के बीच गंगा नदी पर निर्माण के लिए प्रस्तावित सिंगटाली पुल के निर्माण का मुद्दा बलूनी ने पूर्व में भी उठाया था। सरकार ने पुल निर्माण का आश्वासन भी दिया था, लेकिन कार्य शुरू नहीं हो सका। सूत्रों के अनुसार, बलूनी के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने उन्हें पुल का कार्य जल्द शुरू करने का भरोसा दिया।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जनपदों में हिम प्रहरी योजना लागू किये जाने में केंद्र से सहयोग का अनुरोध किया। सीएम ने मुलाकात के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड और निर्भया फंड के सन्दर्भ में भी बयान दिया।

सीएम ने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जनपदों (उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चम्पावत और ऊधम सिंह नगर के खटीमा) के ग्रामों से हो रहे पलायन में रोक थाम, प्राकृतिक आपदा में राहत व बचाव कार्यों के लिये पुलिस, आईटीबीपी व एसएसबी के सहयोग से सीमा रक्षक दल/ हिम प्रहरी दलों का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

वही उक्त दल में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन भत्ते के रूप में मानदेय प्रस्तावित है। इस कार्य में लगभग 5 करोड़ 45 लाख रुपये का व्यय भार अनुमानित है। इसमें केंद्र का सहयोग निवेदित है। धामी ने राज्य पुलिस को और अधिक प्रभावी व आधुनिक बनाए जाने के लिये राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना में प्रति वर्ष 20 से 25 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किये जाने का आग्रह किया।

साथ ही निर्भया फंड पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध से पीड़ित महिलाओं के राहत व पुनर्वास के लिये निर्भया फंड बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार द्वारा निर्भया फंड के लिए केंद्र से 25 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया। उन्होंने उक्त प्रस्ताव को जल्द स्वीकृत किये जाने का भी अनुरोध किया। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना’ के तहत उत्तराखंड के लिये 527 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गये हैं। इस मद में पूर्व में 365 करोड़ की राशि अवमुक्त की गई थी। अब शेष 162 करोड़ रुपये की राशि भी अवमुक्त कर दी गई है। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा पूरी धनराशि 527 करोड़ अवमुक्त कर दी गई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय स्वीकृतियों के लिये प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री से कहा कि समान नागरिक संहिता को लागू करना संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में अहम कदम होगा। इस कानून का दायरा सभी नागरिकों के लिए समान रूप से होगा, चाहे वे किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों।