देहरादून। पुलिस स्मृति दिवस परेड के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग को मजबूत बनाने और पुलिसकर्मियों के कल्याण एवं सुविधाओं में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें पुलिस विभाग के विभिन्न विंग में रिक्त पदों पर भर्ती शुरू करने, थानों के बजट में दोगुनी बढ़ोतरी करने और पुलिसकर्मियों के लिए आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने जैसे कदम शामिल हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने बुधवार को पुलिस विभाग के विभिन्न विंग में रिक्त पड़े 1600 पदों को जल्द भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की। इस कदम से पुलिस बल में कर्मचारियों की कमी दूर करने और विभागीय कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
थानों का बजट चार से बढ़ाकर आठ करोड़ रुपये करने की घोषणा
मुख्यमंत्री ने पुलिस थानों के दैनिक कामकाज और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए मिलने वाली धनराशि में बढ़ोतरी करने की घोषणा भी की। इसके तहत थानों के लिए वर्तमान में निर्धारित चार करोड़ रुपये के बजट को बढ़ाकर आठ करोड़ रुपये किया जाएगा। बजट में इस बढ़ोतरी से थानों की आवश्यकताओं को पूरा करने और पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
इसके साथ ही प्रदेश के पुलिस थानों में उपलब्ध पुलिस बल की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के आधार पर आवश्यकता के अनुरूप पुलिसकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी, ताकि उपलब्ध मानव संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके और पुलिस व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाया जा सके।
विवेचकों को मिलेंगी आधुनिक जांच किट
अपराधों की जांच प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने विवेचकों को आधुनिक जांच किट उपलब्ध कराने की घोषणा की। इससे जांच अधिकारियों को साक्ष्य जुटाने और विवेचना से जुड़े कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा करने में सहायता मिलने की उम्मीद है।
पुलिसकर्मियों के आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर
पुलिसकर्मियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने देहरादून में पुलिस ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण कराने की घोषणा की। इसके अलावा पुलिसकर्मियों के बच्चों की शिक्षा और परिवारों की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पुलिस मॉडर्न स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा।
देहरादून स्थित पुलिस अस्पताल का भी उन्नयन किया जाएगा, जिससे पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके।
मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं का उद्देश्य पुलिस विभाग में रिक्त पदों को भरने, थानों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने, जांच व्यवस्था को आधुनिक बनाने और पुलिसकर्मियों के कल्याण से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करना है। इन पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश की कानून-व्यवस्था और पुलिसिंग व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।
About The Author
