उत्तराखंड में खरीफ फसलों—धान और मांडवा—की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। किसानों को फसल का भुगतान 48 से 72 घंटे के भीतर करने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 600 करोड़ रुपये का बजट पहले ही जारी कर दिया है।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने मंगलवार को सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को उनकी उपज का भुगतान निर्धारित समयसीमा में हर हाल में किया जाए।
न्यूनतम समर्थन मूल्य तय:
केंद्र सरकार ने इस बार धान का एमएसपी 2,369 रुपये प्रति क्विंटल और मांडवा का 4,886 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है। राज्य सरकार ने किसानों को समय पर लाभ दिलाने के लिए अग्रिम बजट प्रावधान सुनिश्चित किया है।
भंडारण और खरीद सुविधाएं मजबूत होंगी:
रेखा आर्य ने कहा कि गोदाम की सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा और प्रत्येक खरीद केंद्र पर जूट बैग की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। एफसीआई, मंडी समिति और राइस मिल एसोसिएशन की मांगों पर भी शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिया गया।
खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई:
धान खरीद का लक्ष्य 7.5 लाख मीट्रिक टन और मांडवा का लक्ष्य 5,000 मीट्रिक टन रखा गया है। गढ़वाल मंडल में खरीद केंद्रों की संख्या पिछले साल 120 से बढ़ाकर 135 और कुमाऊं मंडल में 564 से बढ़ाकर 600 कर दी गई है, जिससे किसान आसानी से और समय पर अपनी फसल बेच सकें।
About The Author
