उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। नेतृत्व परिवर्तन के बाद यह दूसरी कैबिनेट बैठक रही, जिसमें 11 बिंदुओं पर विचार किया गया, जबकि तीन स्थगित हुए। इस दौरान फैसला लिया गया कि कोविड महामारी के कारण कई भर्ती परीक्षाएं नहीं हो पाई। ऐसे में सरकारी नौकरी के लिए अभ्यर्थियों को एक साल की छूट दी जाएगी।
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दी फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि वन निगम स्केलर के पद पर भर्ती के मामले में वन मंत्री के अध्यक्षता में उप समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय खाद्य नीति में जिन दिव्यांगों की आय 4000 तक की होगी। उन्हें अंत्योदय योजना में में शामिल किया गया है।
मीटिंग में तय किया गया कि दून, श्रीनगर और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 500 नए पद सृजित किए जाएंगे. श्रीनगर के लिए 122, देहरादून के लिए 250, हल्द्वानी के लिए 129 पद मेडिकल कॉलेज के लिए नए पदों का सृजन किया जाएगा. इसके अलावा पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित लोगों को 4 गुना भुगतान किया जाएगा.
वन निगम में स्केलर पद पर सीएजी की आपत्ति थी, वन निगम स्केलर के पद पर भर्ती के मामले एक उप समिति बनाई गई है. उत्तराखण्ड वन विकास निगम में स्केलर संवर्ग में 02 वर्ष की दैनिक श्रम अवधि सेवा को समयमान वेतनमान/एसीपी को जोड़ने के लिये विभागीय मंत्री के अध्यक्षता में उपसमिति का गठन किया गया जिसमें वित्त और न्याय विभाग के अधिकारी होंगे.
देहरादून महायोजना जोनल प्लान 2025 में सरकारी भवनों को भवन निर्माण के साथ ही सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को भी कार्यालय बनाने की छूट दी जाएगी. दिव्यांग, जिनकी इनकम 4000 रुपये तक की है उन्हे अंत्योदय में शामिल किया जाएगा और 15 हजार से कम आय वालों को भी लाभ दिया जाएगा.
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