कैबिनेट बैठक के हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने बताया कि सर्किल रेट में औसत बढ़ोतरी 33.6 प्रतिशत है।
उत्तराखंड में जमीन खरीदना अब और महंगा पड़ेगा। तीन साल के बाद जमीनों के सर्किल रेट में 33.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई है। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सर्किल रेट पर मुहर लग गई। अधिसूचना जारी होने के बाद नई दरें प्रदेशभर में लागू हो जाएंगी।
कैबिनेट बैठक के हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने बताया कि सर्किल रेट में औसत बढ़ोतरी 33.6 प्रतिशत है। कृषि की जमीनों की दरों में 32.47 और अकृषि जमीनों की दरों औसत 34.83 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में 86 प्रतिशत क्षेत्र ऐसा है जहां सर्किल रेट में 50 प्रतिशत से कम बढ़ोतरी हुई है। 9 प्रतिशत क्षेत्र में सर्किल रेट में 50 से 100 प्रतिशत और पांच प्रतिशत क्षेत्र में 100 से 300 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है।
उन्होंने बताया कि राज्य स्थापना से लेकर अब तक प्रदेश में सर्किल रेट औसत 20 गुना बढ़ गया है। इस साल सर्किल रेट में बढ़ोतरी के बाद 1700 करोड़ राजस्व मिलेगा। सभी राजस्व ग्रामों को जीआईएस मैपिंग के माध्यम से जोड़ा गया है। सर्किल रेट में विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया कि पर्वतीय जिलों में भी जमीनों की खरीद-फरोख्त बढ़ने की वजह से सर्किल रेट में करीब 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
एम्स सैटेलाइट केंद्र के एक किमी दायरे में निर्माण पर रोक
एम्स ऋषिकेश का सैटेलाइट सेंटर किच्छा के पास बन रहा है। इसकी सीमा के चारों तरफ एक किलोमीटर दायरे में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। पूरे एक किमी दायरे का मास्टर प्लान बनेगा। इसके बाद ही उसके नियमों के हिसाब से ही निर्माण कार्य होंगे।