देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने आज 17 दिसंबर से ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को सीधे सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी मिलेगी और मौके पर ही उनका लाभ भी मिलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को जरूरी दस्तावेज, जैसे राशन कार्ड, पैन कार्ड, पेंशन और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, बिना किसी लंबी प्रक्रिया के उपलब्ध कराना है।

अभियान में राज्य के 23 विभागों के अधिकारी और कर्मचारी हर तहसील और गांव में कैंप लगाएंगे। इसमें एसडीएम, तहसीलदार, पंचायत और राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
मुख्य सचिव का बयान:
“सरकार चाहती है कि सभी प्रमुख विभागों की योजनाएं सीधे आम जनता तक पहुंचे। अभी भी कई लोग योजनाओं के बारे में अनजान हैं या लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इस अभियान के तहत हफ्ते में तीन दिन कैंप आयोजित किए जाएंगे और अगले 45 दिनों तक अधिकारी गांव-गांव जाकर समस्याओं का समाधान करेंगे।” – आनंद वर्धन, मुख्य सचिव
अनपढ़ और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए मदद:
कैंप के माध्यम से बिजली-पानी के बिल, पेंशन, आधार कार्ड, राशन कार्ड और राजस्व से जुड़े मामलों का समाधान मौके पर किया जाएगा। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विशेष ध्यान देते हुए अधिकारियों द्वारा फार्म भरने और पूरी प्रक्रिया में लोगों की सहायता भी की जाएगी। साथ ही न्याय पंचायत के माध्यम से कानूनी और पंचायती मामलों का त्वरित निपटारा भी होगा।
भाजपा संगठन की भागीदारी:
भाजपा ने इस अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की है। पार्टी के सभी विधायक, प्रधान और अन्य पदाधिकारी जनता के साथ सीधे संवाद करेंगे। गढ़वाल और कुमाऊं में अलग-अलग नेताओं को अभियान के लिए जिम्मेदारी दी गई है। – महेंद्र भट्ट, भाजपा अध्यक्ष, उत्तराखंड
नैनीताल में कार्रवाई:
नैनीताल जिले के गरमपानी महिला सभागार में आयोजित शिविर में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने नागरिकों की समस्याएं सुनी और मौके पर अधिकांश का समाधान किया। शिविर में कुल 170 शिकायतें पंजीकृत हुईं। वित्तीय अनियमितता के मामले में जिलाधिकारी ने संबंधितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए।
अभियान का उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं को जनता के करीब लाना, पारदर्शिता बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है।