देहरादून। UKSSSC पेपर लीक मामले पर युवाओं के तीखे विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई गई। सामान्यतः बुधवार को होने वाली बैठक को एक दिन पहले आयोजित किया गया। इस बैठक में राज्यहित से जुड़े 7 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय:
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प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण व शहरी): घरों के निर्माण पर आने वाला अतिरिक्त व्ययभार अब राज्य सरकार उठाएगी।
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शिक्षा विभाग से जुड़े प्रस्ताव:
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दूरदर्शन प्रसारण के लिए 8 नए पद सृजित।
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विशेष शिक्षा पदों पर 17 सितंबर 2017 से मार्च 2019 तक डीएलएड पास युवाओं को आउटसोर्सिंग से मौका।
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सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्यता फैसले पर राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी।
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दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी: अब दिव्यांग से विवाह करने वालों को 50,000 रुपये अनुदान मिलेगा, जो पहले 25,000 था।
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महक क्रांति नीति को मंजूरी: पहले चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि पर अरोमैटिक खेती को बढ़ावा।
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एक हेक्टेयर तक की खेती पर 80% और इससे अधिक पर 50% सब्सिडी।
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कारागार विभाग का पुनर्गठन: कई नए पदों का सृजन, जिनमें 27 स्थायी पद शामिल; शेष पर आउटसोर्सिंग से भर्ती होगी।
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