देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य हित से जुड़े छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। ये फैसले कृषि, खनन, पर्यावरण, स्वास्थ्य शिक्षा, और महिला एवं बाल विकास जैसे क्षेत्रों से संबंधित हैं। इन निर्णयों से प्रदेश की जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।
जैव प्रौद्योगिकी परिषद को मिली नई ताकत
कैबिनेट ने उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत पहले से सृजित 46 पदों के संचालन हेतु नियमावली को मंजूरी दी है। इससे जैव प्रौद्योगिकी के दोनों केंद्रों की कार्यक्षमता और संचालन में मजबूती आएगी।
खनन विभाग में 18 नए पद स्वीकृत
उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत खनन विभाग में निगरानी व्यवस्था को सशक्त करने के लिए 18 नए पदों के सृजन को हरी झंडी दी गई है। इससे विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ेगी।
आसन बैराज क्षेत्र को मिलेगा ‘वेटलैंड जोन’ का दर्जा
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट ने आसन बैराज के दोनों ओर फैले लगभग 53 किलोमीटर क्षेत्र को ‘वेटलैंड जोन’ घोषित करने का फैसला लिया है। पहले इस पर आपत्तियां मांगी गई थीं, जिन्हें दूर करने के बाद अंतिम मंजूरी दी गई। इससे जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित रखने में सहायता मिलेगी।
देहरादून में आधारभूत ढांचे को मिलेगा बढ़ावा
राजधानी देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियों के फ्लड जोन क्षेत्रों में एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट), मोबाइल टावर, रोपवे टावर और एलीवेटेड रोड के निर्माण को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय शहरी विकास को गति देने और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
About The Author
