बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं और युवाओं को साधने के लिए दो बड़े फैसलों का ऐलान किया है। एक ओर जहां बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की गई है, वहीं दूसरी ओर “बिहार युवा आयोग” के गठन की भी मंजूरी दे दी गई है।
महिलाओं को सरकारी नौकरी में मिलेगा 35% आरक्षण
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब से राज्य की सभी सरकारी सेवाओं, संवर्गों और विभिन्न स्तरों पर सीधी नियुक्तियों में 35 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। यह फैसला केवल किसी एक वर्ग पर नहीं, बल्कि सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों पर लागू होगा। इसका मकसद महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में ज्यादा भागीदारी और सशक्तिकरण देना है।
युवाओं के लिए बनेगा ‘बिहार युवा आयोग’
सीएम नीतीश कुमार ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट कर बताया कि राज्य सरकार ने ‘बिहार युवा आयोग’ के गठन का निर्णय लिया है, जिसे कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। यह आयोग युवाओं को रोजगार, प्रशिक्षण और आत्मनिर्भरता के लिए मार्गदर्शन और सहयोग देगा।
मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) July 8, 2025
उनका कहना है कि यह आयोग सरकार को युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सलाह देगा और विभिन्न विभागों के साथ मिलकर युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए समन्वय करेगा।
आयोग की भूमिका और संरचना
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आयोग में होंगे 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य
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सभी सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी
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स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्रों में प्राथमिकता दिलाने की निगरानी
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राज्य से बाहर पढ़ाई या नौकरी करने वाले युवाओं के हितों की सुरक्षा
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नशे व मादक पदार्थों के खिलाफ जागरूकता अभियान
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युवाओं को दक्ष, आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुखी बनाना
उद्देश्य क्या है?
मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस आयोग का मकसद सिर्फ सलाह देना नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और स्थिर बनाना है। साथ ही यह सामाजिक बुराइयों से बचाने और उन्हें समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार करने का कार्य करेगा।
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