चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान: बिहार में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं और युवाओं के लिए दो अहम फैसलों की घोषणा की है। एक ओर जहां राज्य की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने का ऐलान किया गया है, वहीं दूसरी ओर ‘बिहार युवा आयोग’ के गठन की मंजूरी भी दी गई है।

महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में मिलेगा 35% आरक्षण

सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि अब बिहार की मूल निवासी महिलाओं को राज्य की सभी सरकारी सेवाओं और पदों पर सीधी नियुक्ति में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण सभी संवर्गों और स्तरों पर लागू होगा। यह फैसला महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

युवाओं के लिए ‘बिहार युवा आयोग’

मुख्यमंत्री ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी दी कि राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है, जिसे कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। यह आयोग युवाओं को रोजगार के अवसर, प्रशिक्षण, और सशक्तिकरण में मदद करेगा।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे…

— Nitish Kumar (@NitishKumar) July 8, 2025

उन्होंने लिखा, “युवा आयोग सरकार को समाज में युवाओं की स्थिति और उनके उत्थान से जुड़े मुद्दों पर सलाह देगा। साथ ही यह आयोग विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समन्वय बनाकर शिक्षा और रोजगार से जुड़े कदम उठाएगा।”

आयोग की संरचना और जिम्मेदारियां

1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, और 7 सदस्य
आयु सीमा: अधिकतम 45 वर्ष
राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार में प्राथमिकता दिलाना
बाहर पढ़ने और काम करने वाले युवाओं के हितों की रक्षा
नशे और मादक पदार्थों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाना
युवाओं को आत्मनिर्भर और दक्ष बनाना

उद्देश्य और दूरदृष्टि

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोग का मकसद है कि बिहार के युवा न केवल बेहतर शिक्षा और रोजगार पाएं, बल्कि सामाजिक बुराइयों से भी दूर रहें और एक सुरक्षित, जागरूक और सशक्त समाज का निर्माण करें।