मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पेंशन राशि में वृद्धि को मंजूरी दी है। राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है।
राज्य आंदोलन में पूरी तरह शय्याग्रस्त हुए विकलांग आंदोलनकारियों की पेंशन 20,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रतिमाह की गई है। सात दिन जेल गए अथवा आंदोलन के दौरान घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन 6,000 से बढ़ाकर 7,000 रुपये कर दी गई है। वहीं अन्य श्रेणी के आंदोलनकारियों को मिलने वाली पेंशन 4,500 से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है।
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विभिन्न अवस्थापना विकास कार्यों के लिए 397.39 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। जनपद चमोली के विकासखंड नंदानगर में पार्किंग निर्माण के लिए 3.20 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
विश्व बैंक सहायतित ‘यू-प्रिपेयर’ परियोजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व मद में 30 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही जिलाधिकारियों को अहेतुक सहायता, गृह एवं अनुग्रह अनुदान, मानसून के दौरान सड़कों से मलबा-बोल्डर हटाने, क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत और क्षमता विकास कार्यों के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से 92.50 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी गई है।
पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में नगर पंचायत चमियाला में सेंट्रल कंट्रोल कमांड मॉनिटरिंग सिस्टम एवं एलईडी लाइट स्थापना हेतु 3.07 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा सभी जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही की 79.09 करोड़ रुपये की किश्त आवंटित करने का अनुमोदन दिया गया है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत अध्ययनरत एवं नवप्रवेशित बच्चों की प्रतिपूर्ति के लिए कुल 178 करोड़ रुपये जारी करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं, हरिद्वार कॉरिडोर परियोजना के तहत सतीकुंड पुनर्विकास योजना के लिए 10 करोड़ रुपये तथा अल्मोड़ा में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक एवं ऑटोमेशन कार्यों के लिए 1.53 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त करने का निर्णय लिया गया है।
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