देहरादून: पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

राज्य सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में 1.11 लाख करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में पेश करेगी। यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। साथ ही, बजट में आवश्यक संशोधन करने का अधिकार मुख्यमंत्री को सौंपा गया है।
कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय:
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वर्ष 2026-27 के लिए 1.11 लाख करोड़ रुपये के बजट को हरी झंडी।
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यूआईआईडीबी (UIIDB) ढांचे में 14 नए पदों के सृजन को मंजूरी, साथ ही सहायक महाप्रबंधक (लेखा) के पदनाम और ऑफिस बॉय के मानदेय में संशोधन।
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मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों को शामिल करने का निर्णय।
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उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड पुस्तकालय योजना को स्वीकृति।
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उत्तराखंड वन विभाग सर्वेक्षक सेवा नियमावली 2010 में संशोधन को मंजूरी।
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शहरी विकास विभाग के तहत प्रदेश के सभी 11 नगर निगमों में पर्यावरण अभियंता के पद सृजित करने का फैसला; संविदा पर नियुक्ति होगी।
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सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026 को मंजूरी।
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मौन पालन नीति 2026 को भी स्वीकृति।