एफएनएन, देहरादून। उत्तराखंड में अब पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ई-केवाईसी कराने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। भारत सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार, इन बच्चों को अगले एक साल तक ई-केवाईसी से छूट दी गई है। इस निर्णय से लगभग चार लाख राशन कार्ड धारकों को राहत मिलेगी। हालांकि, पांच से छह साल के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट कर ई-केवाईसी करना अनिवार्य होगा।
देहरादून में कुल 3.75 लाख राशन कार्ड जारी किए गए हैं। इनमें राष्ट्रीय खाद्य योजना के तहत 2.19 लाख, अंत्योदय योजना के तहत 15,131 और राज्य खाद्य योजना के तहत 1.41 लाख राशन कार्ड शामिल हैं। इन राशन कार्डों से जुड़ी कुल यूनिटों की संख्या 14.73 लाख है। सरकार के निर्देशानुसार इन यूनिटों का सत्यापन जारी है।
जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार, इन यूनिटों में लगभग 70 हजार पांच साल से कम उम्र के बच्चों की हैं। पहले इन बच्चों की ई-केवाईसी कराने में राशन कार्ड धारकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था।
देहरादून में ई-केवाईसी प्रक्रिया अब तेजी से चल रही है। शुरुआती दौर में लोग इसे समझने में असमर्थ थे, लेकिन अब जागरूकता बढ़ने के बाद नौ लाख से अधिक लोगों ने अपनी ई-केवाईसी पूरी कर ली है।
जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल ने बताया, “पांच साल के बच्चों की ई-केवाईसी कराने में मुश्किलें आ रही थीं, जिससे राशन कार्ड धारकों को परेशानी हो रही थी। अब सरकार के निर्देशानुसार पांच साल से कम उम्र के बच्चों की ई-केवाईसी कराने की आवश्यकता नहीं होगी।”
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