उत्तराखंड में वन भूमि के बाद अब दूसरी सरकारी जमीनों पर हुए कब्जों को लेकर भी सरकार सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री की समीक्षा के बाद गृह विभाग ने इसके लिए प्रदेश स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश देते हुए एडीजी कानून व्यवस्था को इसका नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
सीएम पुष्कर धामी ने शुक्रवार को गृह विभाग और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ प्रदेश में कानून व्यवस्था और चारधाम यात्रा तैयारियों को लेकर बैठक की। बैठक में सरकारी जमीनों पर हुए कब्जों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने वन भूमि के साथ ही सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करने को कहा गया है।
सीएम धामी ने कहा कि अतिक्रमण हटायो अभियान के तहत इसके लिए प्रदेश स्तर पर एडीजी कानून व्यवस्था को नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चारधाम यात्रा मार्ग पर भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के साथ ही दुर्घटना या आपदा की स्थिति में एसडीआरएफ को चौकन्ना रखने को कहा।
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