देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार, 11 फरवरी को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में छह अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में श्रम, गृह, वन और कृषि विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका व्यापक प्रभाव प्रदेश के प्रशासनिक और विकासात्मक ढांचे पर पड़ेगा।
श्रम विभाग के फैसले
कैबिनेट ने कोविड काल में बोनस कटौती को लेकर केंद्र सरकार को भेजे गए पेमेंट ऑफ बोनस संशोधन एक्ट के प्रस्ताव को वापस लेने का निर्णय लिया।
इसके साथ ही, ईएसआई डॉक्टरों की भर्ती के लिए लेबर मेडिकल सर्विस नियमावली 2006 में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधित नियमों के तहत कुल 94 पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति का रास्ता साफ हुआ है।
गृह विभाग के अहम निर्णय
नशे के खिलाफ कार्रवाई को तेज करने के लिए वर्ष 2022 में गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में राज्य स्तर पर 22 नए पद सृजित किए जाएंगे।
इसके अलावा, कारागार अधिनियम में ‘हैबिचुअल ऑफेंडर’ (आदतन अपराधी) की परिभाषा में संशोधन करते हुए केंद्र सरकार की परिभाषा को अपनाने को मंजूरी दी गई।
वन विभाग को राहत
वन विभाग में कार्यरत 893 दैनिक श्रमिकों में से शेष 579 श्रमिकों को भी अब 18 हजार रुपये प्रतिमाह का न्यूनतम वेतनमान मिलेगा। पहले 314 श्रमिकों को यह लाभ दिया जा रहा था।
कृषि क्षेत्र को बढ़ावा
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना (2025-26 तक प्रभावी) के साथ-साथ राज्य की मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना को भी जारी रखने का निर्णय लिया है, जिससे किसानों को तकनीकी और वित्तीय सहयोग मिलता रहेगा।
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