देहरादून: उत्तराखंड सरकार नई खेल नीति तैयार करने की दिशा में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने जा रही है। खेल विभाग ने खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल विशेषज्ञों, खेल संघों, अभिभावकों, शिक्षकों, खेल प्रेमियों और प्रदेश के आम नागरिकों से 30 जुलाई 2026 तक सुझाव आमंत्रित किए हैं। प्राप्त सुझावों का परीक्षण कर उपयोगी सुझावों को नई खेल नीति में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।
बेहतर सुझाव देने वालों को किया जाएगा सम्मानित
खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि सरकार प्रदेश की आवश्यकताओं और खिलाड़ियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक प्रभावी एवं व्यावहारिक खेल नीति तैयार करना चाहती है। उन्होंने कहा कि जनता की सहभागिता से तैयार होने वाली नीति खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों के सर्वांगीण उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
उन्होंने बताया कि प्राप्त सभी सुझावों की विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की जाएगी और उपयुक्त सुझावों को नई खेल नीति का हिस्सा बनाया जाएगा। साथ ही, बेहतर और उपयोगी सुझाव देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा।
इन माध्यमों से भेज सकते हैं सुझाव
खेल विभाग ने सुझाव भेजने के लिए ऑनलाइन, ईमेल और डाक तीनों विकल्प उपलब्ध कराए हैं।
- ऑनलाइन: www.khelouk.in/contact-us
- ईमेल: info@khelouk.in
- डाक द्वारा:
निदेशक, खेल विभाग
खेल निदेशालय, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर,
थानो रोड, रायपुर, देहरादून – 248008, उत्तराखंड
30 जुलाई तक ही स्वीकार किए जाएंगे सुझाव
खेल मंत्री ने प्रदेशवासियों से अधिक से अधिक संख्या में अपने सुझाव भेजने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 30 जुलाई 2026 तक प्राप्त होने वाले सुझावों पर ही विचार किया जाएगा।
बैठक में विशेष प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा, अपर निदेशक अजय अग्रवाल, उपनिदेशक राजेश ममगाई और शक्ति सिंह सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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