देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने दोहरी पेंशन के मामलों पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने सरकारी पेंशन के साथ वृद्धावस्था और विधवा पेंशन का लाभ ले रहे पेंशनर्स का सत्यापन कर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने को कहा है।
महालेखाकार (लेखा परीक्षा) की हालिया जांच में सामने आया कि 1300 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने विभाग से पेंशन लेने के बावजूद समाज कल्याण विभाग की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भी लाभ उठा रहे हैं। इस संबंध में महालेखाकार ने मुख्य सचिव और वित्त सचिव को पत्र भेजकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था।
मामला प्रकाश में आने के बाद समाज कल्याण विभाग ने प्रदेशभर में जांच शुरू की। जांच में कुल 1377 ऐसे पेंशनर्स की पहचान हुई, जो दोहरी पेंशन का लाभ ले रहे थे। यानी वे एक ओर विभागीय रिटायरमेंट पेंशन प्राप्त कर रहे थे, तो दूसरी ओर वृद्धावस्था या विधवा पेंशन भी ले रहे थे।
मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि राज्य की जनकल्याणकारी योजनाएं केवल पात्र व्यक्तियों के लिए हैं और नियमों के विपरीत लाभ लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और भविष्य में ऐसी अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए प्रभावी निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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