देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए सरकारी शिक्षक बनने का नया अवसर प्रस्तुत किया है। जल्द ही राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 2100 सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
धन सिंह रावत ने ली विभागीय समीक्षा बैठक
विद्यालयी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विभागीय समीक्षा बैठक में सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, क्षतिग्रस्त विद्यालयों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के काम को तेजी से आगे बढ़ाने के भी आदेश जारी किए गए।
युवाओं के लिए रोजगार का अवसर
मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करना नहीं है, बल्कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना भी है। पिछले दो वर्षों में प्राथमिक शिक्षकों के 3000 से अधिक पदों को भरा जा चुका है।
कई अभ्यर्थियों द्वारा एनआईओएस डीएलएड को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के मामले में याचिकाएं दायर होने के कारण भर्ती प्रक्रिया कुछ समय के लिए रुकी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य कैबिनेट ने बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन कर वर्ष 2017 से 2019 तक के एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षुओं को भर्ती में शामिल करने का रास्ता साफ किया है। साथ ही, सहायक अध्यापक के पदों को नियमावली में जोड़ा गया है।
जिला स्तर पर भर्ती प्रक्रिया
भर्ती प्रक्रिया जिला स्तर पर पूरी की जाएगी, क्योंकि प्राथमिक शिक्षकों का संवर्ग जिला स्तर पर ही होता है। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को विज्ञप्ति जारी करने और चयन प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
पारदर्शी स्थानांतरण और बेहतर शैक्षिक वातावरण
बैठक में शिक्षकों के त्रिस्तरीय ढांचे को मजबूत करने और स्थानांतरण प्रक्रियाओं को पारदर्शी एवं त्वरित बनाने पर भी जोर दिया गया। साथ ही, आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए जरूरी बजट का आकलन करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि छात्रों को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध हो सके।
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