देहरादून: उत्तराखंड सरकार अब पर्वतीय क्षेत्रों में पढ़ रही बेटियों की उच्च शिक्षा आसान बनाने जा रही है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि महाविद्यालयों की छात्राओं को कॉलेज आने-जाने के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा देने का प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया जाएगा।
उच्च शिक्षा निदेशक वी.एन. खाली के मुताबिक, कई प्रतिभाशाली छात्राएं साधन न होने की वजह से पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं। सरकार चाहती है कि किसी भी बेटी की पढ़ाई सिर्फ आवागमन की समस्या से बाधित न हो। यही कारण है कि महाविद्यालयों की छात्राओं का पूरा परिवहन खर्च राज्य सरकार उठाएगी। इससे न केवल उनकी उपस्थिति बढ़ेगी बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
वर्तमान में चल रही योजनाएं
इससे पहले सरकार कक्षा 9वीं की छात्राओं को मुफ्त साइकिल दे रही है। मैदानी इलाकों की छात्राओं को इसके लिए 2850 रुपये सीधे खाते में मिलते हैं, जबकि पर्वतीय छात्राओं को इतनी ही राशि की बैंक एफडी दी जाती है।
शिक्षा का ढांचा
प्रदेश में इस समय—
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5 राज्य विश्वविद्यालय
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26 निजी विश्वविद्यालय
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118 सरकारी कॉलेज
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244 निजी कॉलेज
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21 सहायता प्राप्त कॉलेज
के अलावा 25 छात्रावास छात्राओं के लिए बनाए गए हैं।
शिक्षा मंत्री डॉ. रावत ने कहा, “अब लक्ष्य है कि बेटियों को कॉलेज जाने-आने की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा।”
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