देहरादून- उच्च न्यायालय द्वारा नगला क्षेत्र के हजारों निवासियों को उजाड़े जाने के जिलाधिकारी उधमसिंहनगर को निर्देश की सूचना पर आज विधायक राजेश शुक्ला ने देहरादून में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी से नगला क्षेत्र के हजारों निवासियों को न उजाड़े जाने के संबंध में मुलाकात किया।

आपको बताते चलें की पंतनगर निवासी अमित कुमार द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गयी थी जिसमे पंतनगर नेशनल हाईवे, नगला और यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर रहने वाले लोगो को अतिक्रमणकारी तथा भूमि पर बने भवनों को अतिक्रमण बताया गया था. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए डीएम को आदेश दिया की अतिक्रमण हटाया जाए तथा 23 जून को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है.

विधायक राजेश शुक्ला ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को बताया कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के निकट हल्द्वानी रोड पर नगला में हजारों निवासी निवास करते हैं, इनकी दुकान, होटल, शोरूम व आवास तथा मंदिर आदि बड़ी संख्या में लोक निर्माण विभाग की जमीन के बाद रेलवे की जमीन से पहले रेलवे और पीडब्ल्यूडी के बीच सरकारी भूमि जो खंती में दर्ज है उसमें पुरानी (सन 1960 से) बसावट है।

किसी व्यक्ति द्वारा P.I.L. डालने पर इन्हें हटाने का फैसला हो रहा है जिससे यह सभी परिवार बेघर हो जाएंगे। कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए पुनर्विचार करना आवश्यक है।

कहा कि जिलाधिकारी उधमसिंहनगर को निर्देशित कर नगला में 1960 से बसे पुरानी आबादी का पक्ष सही ढंग से उच्च न्यायालय में रखने तथा कोरोना काल मे पहले से ही परेशान परिवारों को ना उजाड़ने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही का आग्रह किया।