धामी सरकार का बड़ा फैसला, अब बंगाली समाज के जाति प्रमाण पत्र पर नही लिखा जायेगा ‘पूर्वी पाकिस्तान’

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उत्तराखंड न्यूज़ एक्सप्रेस के इस समाचार को सुनें

धामी कैबिनेट ने उधमसिंह नगर में पूर्वी पाकिस्तान के रहने वाले हजारों विस्थापित परिवारों के नाम के आगे से पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटाने का फैसले पर मुहर लगा दी है. इसके साथ ही आगामी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को एक ओर नगर निकायों में 582 मलिन बस्तियों में रहने वाले लगभग 8 लाख लोगों को राहत देते हुए 2024 तक अतिक्रमण नहीं हटाने का फैसला किया है.

उत्तराखंड (Uttarakhand) में पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट (Pushkar Singh Dhami Cabinet) ने आगामी विधानसभा चुनाव (Uttarakhand Assembly Elections) के मद्देनजर कई अहम फैसले लिए हैं. उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को एक ओर नगर निकायों में 582 मलिन बस्तियों में रहने वाले लगभग 8 लाख व्यक्तियों को राहत देते हुए 2024 तक अतिक्रमण नहीं हटाने का फैसला किया है, तो वहीं, दूसरी तरफ कैबिनेट ने प्रदेश में पुनर्वासित बंगाली समुदाय को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है.

दरअसल, उत्तराखंड सरकार के सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि धामी कैबिनेट ने उधम सिंह नगर जिले में पुनर्वासित बंगाली समुदाय के लोगों के जाति प्रमाण पत्र से ‘पूर्वी पाकिस्तान’ (East Pakistan) शब्द को हटाने का फैसला किया है. अब इसकी जगह पर पूर्वी बंगाल से विस्थापित शब्द का अंकन किया जाएगा. इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश करने के लिए 5300 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को हरी झंडी दिखाने के साथ कई अन्‍य फैसलों पर बी मुहर लगाई है.

 

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