उत्तराखंड न्यूज़ एक्सप्रेस के इस समाचार को सुनें धामी कैबिनेट ने उधमसिंह नगर में पूर्वी पाकिस्तान के रहने वाले हजारों विस्थापित परिवारों के नाम के आगे से पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटाने का फैसले पर मुहर लगा दी है. इसके साथ ही आगामी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को एक ओर नगर निकायों में 582 मलिन बस्तियों में रहने वाले लगभग 8 लाख लोगों को राहत देते हुए 2024 तक अतिक्रमण नहीं हटाने का फैसला किया है.
उत्तराखंड (Uttarakhand) में पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट (Pushkar Singh Dhami Cabinet) ने आगामी विधानसभा चुनाव (Uttarakhand Assembly Elections) के मद्देनजर कई अहम फैसले लिए हैं. उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को एक ओर नगर निकायों में 582 मलिन बस्तियों में रहने वाले लगभग 8 लाख व्यक्तियों को राहत देते हुए 2024 तक अतिक्रमण नहीं हटाने का फैसला किया है, तो वहीं, दूसरी तरफ कैबिनेट ने प्रदेश में पुनर्वासित बंगाली समुदाय को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है.
आज सचिवालय में कैबिनेट मंत्री श्री @TheArvindPandey एवं विधायक श्री सौरभ बहुगुणा के नेतृत्व में बंगाली महासभा के सदस्यों ने भेंट की। उन्होंने विस्थापित बंगाली समाज को जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र से ‘‘पूर्वी पाकिस्तान’’ शब्द हटाने के लिये प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया pic.twitter.com/T8z7L85tJN
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 16, 2021
दरअसल, उत्तराखंड सरकार के सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि धामी कैबिनेट ने उधम सिंह नगर जिले में पुनर्वासित बंगाली समुदाय के लोगों के जाति प्रमाण पत्र से ‘पूर्वी पाकिस्तान’ (East Pakistan) शब्द को हटाने का फैसला किया है. अब इसकी जगह पर पूर्वी बंगाल से विस्थापित शब्द का अंकन किया जाएगा. इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश करने के लिए 5300 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को हरी झंडी दिखाने के साथ कई अन्य फैसलों पर बी मुहर लगाई है.
Uttarakhand Cabinet has decided to remove the word ‘Poorvi Pakistan’ from the caste certificates of people of Bengali community, who were rehabilitated in Udham Singh Nagar district: Uttarakhand government spokesperson Subodh Uniyal (16.08) pic.twitter.com/C4IrgtOCHD
— ANI (@ANI) August 17, 2021
