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Friday, December 1, 2023

74 वर्ष की आयु में दुर्गम रास्तों पर पैदल चलकर आपदा प्रभावित स्थानों में पहुंचे हरीश रावत

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उत्तराखंड न्यूज़ एक्सप्रेस के इस समाचार को सुनें
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शनिवार तड़के देहरादून के आस-पास हुई मूसलाधार बारिश ने जहाँ दैवीय आपदा नुकसान किया है, अभी भी काफी स्थानों पर लोगो के फंसे होने की ख़बर आ रही है. 300 के करीब जेसीबी राहत कार्यों में लगी हुई है और लगभग 274 सड़कों पर आवाजाही बंद है. ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी तुरंत आपदा प्रभावित क्षेत्रों में दौरा करने पहुंचे.

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, जहाँ उनके इस दौरे को सोशल मीडिया पर काफी वाहवाही मिल रही है.

हरीश रावत ने अपने फेसबुक पेज से 2 विडियो शेयर करते हुए कहा की “आपदा प्रभावित क्षेत्र सरखेत में गांव जाने के लिए वैकल्पिक रास्ते जंगल से बनाए गए हैं। वहां की स्थिति बहुत भयावह है। गांव के लोग हिम्मत बांधे हुए हैं, अपने जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। कुछ लोग अभी भी दबे हुए हैं, रेस्क्यू के लिए #NDRF की टीम व अन्य टीमें लगी हुई हैं।

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इन विडियो में देखा जा सकता है की आपदा के कारण सरखेत गाँव में पहुंचे के लिए बैकल्पिक रास्ते बनायें गये हैं जो की जंगलों के खतरनाक रास्तों से गुज़र रहे हैं वहीँ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लड़खड़ाते और सँभालते हुए उन दुर्गम क्षेत्रों में पहुँच रहे हैं, सोशल मीडिया पर काफी लोगो ने इस विडियो को देखकर हरीश रावत की वाहवाही की.

प्रदेश की प्रवक्ता गरिमा महरा दौसौनी इस विडियो पर लिखती है “गज़ब का हौसला“, वहीँ एक यूजर सोमेन्द्र टंडन लिखतें है की “रावत जी को उत्तराखंड को जनमानस फिक्र है इसलिए कठिन रास्तों से जाकर आपदा प्रभावित लोगों से मिल रहे है उत्तराखंड के सपूत को प्रणाम ।

वही एक अन्य यूजर मोनिस राजपूत ने लिखा “इस राज्य का विकास जिस तरह से हरीश रावत सरकार ने किया था वह काबिले तारीफ है पूरे राज्य में सड़कों का जाल नदियों पर पुल काबिले तारीफ थे जब लोग उत्तराखंड में आते थे तो हमारे उत्तराखंड की सड़कों का जिक्र करते थे और तारीफ करते थे लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है पूरे प्रदेश की सड़कें तहस-नहस हो चुकी हैं पुल गिरते जा रहे हैं विकास का कोई नाम नहीं है उत्तराखंड अपने विकास से पूरे 5 साल पीछे हो चुका है

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उत्तराखंड में ‘राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान’ की स्थापना के लिए भूमि की व्यवस्था के साथ ही केन्द्र सरकार से...

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