उत्तराखंड के समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने प्रदेश में चल रहे मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए तीन सदस्यीय विभागीय कमेटी गठित कर दी गई है। जो जांच कर सरकार को एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी।

समाज कल्याण मंत्री ने सोमवार को विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में इसके निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कमेटी जांच में देखेगी कि मदरसों के पास शिक्षा विभाग की मान्यता है या नहीं। शिक्षक मानक और शिक्षकों को मिल रहे वेतन की भी जांच की जाएगी। मंत्री ने कहा प्रदेश में 419 में से 192 मदरसों को सरकारी मदद मिल रही है। पूर्व में सीधे शिक्षकों के खातों में वेतन दिया जाता था, लेकिन अब प्रबंधन के खाते में शिक्षकों का वेतन जा रहा है। देखने में आया है कि प्रबंधन कई दिन तक शिक्षकों का वेतन अपने खाते में रोके रखते हैं।

जांच कमेटी यह भी देखेगी कि मदरसों को जो सरकारी मदद मिल रही है उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं। समाज कल्याण मंत्री ने कहा एक महीने पहले जिलाधिकारियों को मदरसों की जांच के आदेश दिए थे, लेकिन जिलाधिकारियों ने जांच कर रिपोर्ट नहीं भेजी। यही वजह है कि विभागीय कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए गए हैं। मंत्री ने कहा नियमों को ताक पर रखकर चल रहे मदरसों को बंद किया जाएगा। जबकि शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त कक्षा एक से आठवीं तक के मदरसों को हाईटेक किया जाएगा। इन मदरसों को कंप्यूटर, ड्रेस एवं अन्य सुविधाएं दी जाएगी।